Railway Privatization Official News 2024, 500 Private Trains in 2025

Railway Privatization Official News 2024: जुलाई में RKMP से सिकंदराबाद, बेंगलुरू और चेन्नई के लिए चलने लगेंगी Private Trains:इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य लिया गया है | 15-25 फीसदी तक ज्यादा सामान्य ट्रेनों से किराया होगा | देरी होने पर 500 रुपए प्रति किमी जुर्माना लगाया जाएगा |

Power, Investment की कंपनियों ने दिखाई रुचि

Private Trains के संचालन के लिए इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग, पावर सेक्टर और कैटरिंग का काम करने वाली कंपनियों की खासी रुचि है। वे अपने काम को प्राइवेट ट्रेन चलाकर अगले चरण में ले जाना चाहती हैं। आईआरसीटीसी ने भी इस मामले में खासी रुचि दिखाई है। रेल इंजन बनाने वाली भारत फोर्ज, रेल कोच बनाने वाली टीटागढ़ वैगन, कंटेनर निर्माण करने वाली गेट रेल इसमें शामिल हैं। इनके अलावा रेल इंजन के पुर्जे बनाने वाली मेधा इंजीनियरिंग, कोच डिजाइन करने वाली कैप इंडिया, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड आदि भी इसमें हिस्सेदारी करेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन बनाने वाली आई बोर्ड इंडिया, तकनीकी मशीनरी निर्माता पीएसजीजी, बीईएमएल और एनर्जी संबंधी उपकरण बनाने वाली बीएचईएल इनमें शामिल हैं।

Railway की भूमिका कम नहीं होगी

रेल मंत्रालय अपनी ट्रेनों का संचालन वर्तमान की तरह जारी रखेगा। प्राइवेट ट्रेनों के लिए सरकारी गार्ड और लोको पायलट रेलवे के रहेंगे। वे प्राइवेट और सरकारी ट्रेनों के संचालन के बीच रहने वाले करीब एक घंटे के गैप पर नजर रखेंगे।

यात्रियों को ट्रेन चुनने की आजादी

यात्रियों को ये आजादी रहेगी कि वे संबंधित रूट की सरकारी या प्राइवेट में से किसी भी ट्रेन का यात्रा के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकेंगे। इनके किराये के मामले में संचालन करने वाली कंपनियां ही अंतिम निर्णय लेंगी।

2025 तक 500 तक पहुंच जाएगी निजी ट्रेनों की संख्या

• 15-25 फीसदी तक ज्यादा होगा सामान्य ट्रेनों से किराया
• 500 रुपए प्रति किमी जुर्माना लगाया जाएगा देरी होने पर
• इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य
• जुलाई में RKMP से सिकंदराबाद, बेंगलुरू और चेन्नई के लिए चलने लगेंगी प्राइवेट ट्रेनें

Railway Privatization latest News

• अब आरकेएमपी (हबीबगंज) से बेंगलुरू, चेन्नई और सिकंदराबाद के लिए जुलाई में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। संबंधित कंपनियां शेड्यूल निर्धारित करने के बाद ट्रेनों को शुरू करने की तारीख घोषित करेगी। प्राइवेट ट्रेन को 95 फीसदी पंक्चुअलिटी की गारंटी भी देना होगी। मामूली सी देरी होने पर करीब 500 रुपए प्रति किमी के हिसाब से जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
• पहले चरण में इस साल के अंत तक देशभर में 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। वर्ष 2025 के अंत तक इनकी संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। 15 कंपनियों ने इन ट्रेनों के संचालन के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं। उनमें से ही अलॉटमेंट किए जाएंगे। वर्तमान में रेल मंत्रालय देशभर के 64 मंडलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करा रहा हैं। इनमें ट्रेनों को हाई स्पीड में चलाने के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर अपडेशन करना शामिल हैं। ट्रेनों की स्पीड को इस साल के अंत तक 130 से बढ़ाकर 160 किमी प्रति घंटे चलाने का लक्ष्य है। वहीं, 2025 के अंत तक स्पीड को 180 किमी प्रति घंटे पर पहुंचा दिया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों को होगा।

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